कैलालीका दुई वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ)लाई सरकारले २४ घण्टाभित्र प्रदेश वन निर्देशनालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएपछि सरुवा विवाद नयाँ चरणमा पुगेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्काल प्रभावबाट हाजिर गराउन अत्यन्त जरुरी पत्र जारी गरेको हो।
बिज्ञापन
सरुवा निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्ट र पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले गत भदौ ५ मा उच्च अदालत दिपायलबाट अन्तरिम आदेश पाएका थिए। आदेशले सरुवा रोकिएको थियो र दुवै अधिकारी आफू–आफ्नै पदस्थापन स्थलमै बसेका थिए।
बिज्ञापन
तर मंगलबार न्यायाधीश पुनमसिंह चन्द र खड्गराज अधिकारीको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ८६(९६ क) अनुसार उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गर्दै सरुवा कार्यान्वयन गर्न बाधा नहुने फैसला सुनायो। यससँगै प्रदेश सरकारको साउन ३० गतेको सरुवा निर्णयले कानूनी वैधता पाएको छ।
अदालतको आदेश सार्वजनिक भएको केही घण्टामै मन्त्रालयले दुवै अधिकृत भट्ट र कँडेललाई २४ घण्टाभित्र प्रदेश वन निर्देशनालयमा हाजिर हुन निर्देशन दियो। मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाका अनुसार, “पत्र पाएको २४ घण्टाभित्र दुवैजना निर्देशनालयमा हाजिर हुनुपर्छ,” भन्दै अत्यन्त जरुरी पत्र काटिएको पुष्टि गरेका छन्।
बिज्ञापन
सरुवा विवरण यस्तो छ
कृष्णदत्त भट्ट – धनगढीबाट पहलमानपुर, रामचन्द्र कँडेल – पहलमानपुरबाट कञ्चनपुर, रामविचारी ठाकुर – कञ्चनपुरबाट धनगढी
तीन जना वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृतको सरुवा साउन ३० गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवको निर्णयबाट गरिएको थियो।
सरुवा परेकामध्ये कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख रामविचारी ठाकुर भने निरन्तर मन्त्रालयमै हाजिर भइरहेका छन्। उनीमाथि अदालतको अन्तरिम आदेशले कुनै रोक नलगाएकाले नियमित प्रक्रियामा बसेका अधिकारीका रूपमा काम गर्दै आएका छन्।
अदालतले अन्तरिम आदेश हटाएपछि प्रदेश सरकारले गरेको सरुवा कार्यान्वयनको बाटो पूर्ण रूपमा खुलेको छ। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार भट्ट र कँडेल दुवैजना निर्देशनालयमा हाजिर भएपछि उनीहरूको नयाँ पदस्थापन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यससँगै लामो समयदेखि विवादमा परेका कैलाली–कञ्चनपुर डिभिजन वन कार्यालयका नेतृत्व फेरबदली अब छिट्टै व्यवहारिक रूपमा लागू हुने देखिएको छ।
